संसदमा पुग्यो कानुन

बुटवल  ।प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभाले बैठक शुरु भएको डेढ महिनापछि कानुनको विषयमा छलफल गर्ने मौका पाएको छ । संसदको नियमावलीसमेत आइतबार मात्रै पारित भएको छ ।

सरकारले विजनेश दिन नसकेपछि एउटा बैठक स्थगितबाहेक जम्मा छ वटा बैठक डेढ महिनाको अवधिमा बसेका छन् । लामो समय बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको छ ।
सरकारले आइतबारको संसद बैठकमा आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धि बनेको विधेयक पारित गरे पनि अझै पेश भएको छैन ।

संसद संचालन नियमावली बनेपछि मात्रै पहिलो विधेयक पेश भएको हो । आइतबारको बैठकले चार वटा संसदीय समिति बनाउने व्यवस्थासहितको नियमावली पारित गरेको छ । मस्यौदा निर्माण समितिका सभापति हरिप्रसाद रिजालले आइतबारको प्रदेश सभामा नियमावली विधेयक पेश गरेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ पेश गरेको सो नियमावली सर्वसहमतिले पारित भएको हो ।
नियमावलीअनुसार संसदमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समिति र अर्थ तथा विकास समिति बन्नेछन् ।

समितिका क्षेत्राधिकारसमेत नियमावलीमा तोकिएको छ । विधायन समितिले कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, विधेयक उपर दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धि काम गर्नेछ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक लेखासम्बन्धि कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यस्तै प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समितिमा शान्ति सुरक्षा, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक, मामिला र मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार, महिला, दलित, जेष्ठ नागरिक, युवा, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याण सम्बन्धि क्षेत्रहरू छन् ।

अर्थ तथा विकास समितिभित्र आर्थिक मामिला, विकास योजना, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी सम्बन्धि क्षेत्रहरू राखिएको छ ।
प्रदेशमा समितिको संख्या बढाउने विषयमा छलफल भए पनि आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राख्दै नियमावली पास गरिएको हो । संसदको अर्काे बैठक चैत आठ गतेलाई बोलाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार