वाम सरकारबाट समृद्धिको अपेक्षा

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राणा शासनको प्रारम्भदेखि नै विद्रोह सुरु भएको हो । राणा शासनको प्रारम्भमा लखन थापाले यसको अन्त्यको लागि जेहाद नछेडेका हैनन् । साथै अलौं पर्व, मकैको खेती, प्रचण्ड गोरखाको आन्दोलन र वि.स. १९९७ मा गोरखा परिषदले गरेको आन्दोलनबाट चार वीर सपूतहरूले गरेको आत्मोसर्गसँगै २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । राणाहरूले देशको सम्पूर्ण साधन तथा स्रोतमा आफ्नो निजी हक कायम गर्दै १०४ वर्षसम्म नेपालमा शासन गरे । त्यसपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय त भयो । तर शक्ति संग्रह गर्दै गएका संवैधानिक राजा त्यसपछि सक्ति सम्पन्न भई सम्पूर्ण राजकीय शक्तिका हकदार राजा र निरिह जनतामा देश रूपान्तरित भयो ।

२०१५ सालमा राजाले आफू अनुकूलको संविधान जारी गरी जनतासँग गरिएको कबुलको ठाडै उलङ्घन गर्दै अगाडि बढ्ने घृष्टता गरे । त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कू’ गरी निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेको घोषणा गरे । संविधान २०१९ पनि जारी गरी मुलुकलाई उनले अन्धकारतर्फ पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरे । पञ्चायतको त्यो तीस वर्षे अवधिमा विकास निर्माण तथा जीवीकाका सवालहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीयताको नाउमा निरंकुश राजाको शासन जबरजस्त लागू गरे ।

यसरी मुलुकले अवलम्बन गरेको अग्रगतिको मार्ग अवरुद्ध बन्न पुग्यो । नेपाली जनताले एउटा सिंगो काल कोठरीमा रहेको अनुभूति गर्दै जीवनयापन गर्न विवश भए । निरंकुश पञ्चायतको तीस वर्षे अवधिमा पनि लोकतन्त्रका खातिर थुपै्रवीर सपुतहरूले विभिन्न काल खण्डमा भएका विद्रोहमा जीवन उत्सर्ग गर्न पुगे । अन्ततः २०४६ सालमा उठेको संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुकबाट निर्दलीयताको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना सम्भव भयो ।

राजा संवैधानिक भएको घोषणा आफै गरे । राजा विरेन्द्रको वंशनाश भएपछि गद्धिनशील बन्न पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः प्रजातन्त्रलाई ‘कू’ गरी राजाको निरंकुश शासन गर्न पुगे । त्यस समयमा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना तथा जनजीविकाको ग्यारेन्टीका लागि उठेको जनविद्रोहले आकाश चुमिरहेको बेला संसदवादी राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादी बीच एैतिहासिक बाह्र बँुदे सहमती पश्चात मुलुकमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट निरिह बन्न पुगेका राजाले जनताबाट खोसिएका सम्पूर्ण अधिकारहरू जनतालाई फिर्ता गरेको घोषणा गर्न विवश भए । अन्ततः २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्माण हुन पुगेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको घोषणा भयो र अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको अवस्था छ । संविधान २०७२ जारी भई मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छ ।

हाल सम्पन्न निर्वाचनमा वामगठबन्धनलाई नेपाली जनताले अत्यन्तै विश्वास गरी दुई तिहाई बहुमतको नजिक विश्वास दिएर देशको आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक रूपान्तरण गरी एउटा सभ्य, सबल, सुसंस्कृत, आर्थिक एवंम् सामाजिक रूपले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अविभारा सुम्पेका छन् । यो ऐतिहासिक जीम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिदैन । त्यसैले यस घडीमा यो वामसरकारबाट नेपाली जनता के चाहन्छन् त ? त्यो कुरा बुझी अगाडि बढ्ने कोशिस यो वामसरकारले गर्नु पर्दछ ।

१) प्रथमत ः नेपाली मतदाताहरूले नेपालमा एउटै सबल तथा सक्षम एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न जनादेश दिएको वास्तविकतालाई बुझी अगाडि बढ्नु पर्दछ । नेपाली जनता चाहन्छन्– समृद्ध नेपाल, सभ्य–सुसंस्कृत नेपाल तथा लोकतान्त्रिक नेपाल । नेपालमा अलगअलग भान्सा भएका कम्युनिष्ट घटकहरूलाई एउटै ध्रुवमा ध्रुवीकृत भई इमान्दारिता, बफादारिता र देश तथा जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधका साथ एउटै पार्टी निर्माण गरी अगाडि बढ्न सुझाएका छन् । त्यसैले सानातिना स्वार्थ तथा उन्मादमा एकता नगर्ने, पुनः अलगअलग चूला बाल्ने काम नहोस् यही जनताको अपेक्षा छ ।

२) नेपाल सानो छ । यसको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मी. छ । साना माछाहरूलाई ठूला माछाहरूले निलेजस्तै हुने खतराप्रति नेपाली जनता सजग तथा सचेत छन् । मुलुक सिङ्गो, बलियो, एकताद्ध तथा अखण्डित रहोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाली जनता कसैको दादागिरी, हैकम तथा आशीर्वादमा बाँच्न चाहदैनन् । एउटा स्वाभिमान तथा अधिकार सम्पन्न भई बाँच्न चाहन्छन् । विगत समयदेखिको नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेका क्रियाकलापबाट कुन पार्टी देशभक्त, राष्ट्रवादी तथा अखण्ड नेपालको पक्षमा छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका कारणले वामगठबन्धनलाई बहुमत दिएका हुन् । त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा कसैसित पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । नेपाली जनताहरू ऐतिहासिक कालदेखि नै सधै शिर ठाडो राखी पराधीन नबनी बाँचेको इतिहास छ र नेपाली जनता यसैमा आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछन् ।

३) नेपाली जनताले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको लागि अविराम लडाइँ लडिरहेको अवस्था छ । यो लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट अन्ततः नेपाली जनताले आफ्नो शीरमाथि बज्रिन लागिरहेको हतियारलाई सधैको लागि हुत्याइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छन् । नेपाली जनता कुनै पनि हालतमा निरंकुशता तथा अधिनायकवाद स्वीकार गर्न तयार छैनन् । र्धम वा राजनीतिक वा सैनिकको नाउँमा वा अरू कुनै नाउँमा अधिनायकवाद लागू भएको देख्न चाहँदैनन् । नेपाली जनता चाहन्छन् – दलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, विधिको शासन, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको सम्मान, खुला समाज,बहुलवाद आदि । यी विषयहरूमा नेपाली जनताहरू कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनन् र यिनीहरूको पूर्ण बहालीका लागि निरन्तर सचेत र सजक छन् ।

४) नेपालमा एकीकरणको समयदेखि नै एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागू भयो । शासन प्रणालीमा प्रारम्भ देखि नै सीमीत वर्ग, जात, भाषी एवम् लिङ्गको प्रतिनिधित्व र एकाधिकार रहेबाट अन्य जात जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गका जनताहरू अधिकारबाट बन्चित रहनुपर्ने अवस्था रहिरह्यो । शासन प्रणालीमा एउटा भूगोलको सीमाभित्र बसोबास गर्ने सबै जनताहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भए मात्र देशको शासन प्रणाली सबैको पहुँचको विषय र फूलबारी हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले समावेसी लोकतन्त्रलाई आधार मानी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । वामपन्थीको यो सरकारले संविधानको यो व्यवस्थालाई सबै तहमा तदारूपताकासाथ लागू गर्न सक्नु पर्दछ ।

५) नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सन्तोषजनक स्थिति देखिए पनि अझै पूर्ण सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । साथै नेपाली जनताको जीविकाको सवाल अझै कमजोर छ । अझै पनि नेपालमा एकचौथाई जनता गरीबीको रेखामुनि छन् । आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू हल गर्नबाट बन्चित छन् । त्यसैले जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगारीको पूर्ण प्रत्याभूति हुनु पर्दछ । बाँच्ने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारबाट कोही पनि नेपाली बन्चित हुनु हुँदैन । समाजमा सबै जनताहरू ससम्मानका साथ अधिकारबाट ओतप्रोत भई मानवीय जीवन यापन गर्न पाउनु पर्दछ । राज्यले सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनबाट बन्चित हुने परिपाटीको अन्त्य गरी आर्थिक एवम सामाजिक रूपले सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणतर्फ ध्यान दिन पर्दछ ।

६) वामसरकारले अन्तर्राष्ट्रीय जगतसँग पनि आपसी हितका आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । असंलग्नता, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । नेपाल दुई विशाल छिमेकीहरूको बीचमा रहेकोले यिनीहरू बीच समान दूरीको सम्बन्ध कायम गरी दुबै मुलुकहरूबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट भरपुर फाइदा लिई त्यसको उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।

७) समाजवादउन्मूख आर्थिक प्रणाली नेपाली जनताको अपेक्षा हो । लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित निजी तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा आधारित प्रतीस्पर्धात्मक समाजवाद आजको युगको आवश्यकता हो । पूर्व सोभियत संघ तथा पूर्वी यूरोपका मुलुकहरूमा लागुगरिएको समाजवाद असफल भइरहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनबाट जारी घोष्णा पत्रमा उल्लेखित समाजवाद नै अहिलेको युगलाई सुहाउँदो हुने देखिन्छ । चिनियाँ अनुभवले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको छ । यो आर्थिक घारणालाई लागूगर्ने दिशामा वामसरकार सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

८) वामसरकारले सुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारबाट गनाएको विगतका सरकारबाट नेपाली जनताहरू आजित छन् । जनताहरू भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण होइन । त्यसको समूल अन्त्यको अपेक्षा हो । भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नभएसम्म मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले यो सरकारले भ्रष्टाचारमा लगाव राख्ने सबै पक्षहरूलाई यथोचित कारवाही गरी विधि, नैतिकता तथा इमान्दारीतामा आधारित सरकारको अनुभूति जनतालाई दिन सक्नु पर्दछ ।

९)वामसरकारले देशमा कार्यान्वयनमा आइरहेका सबै आयोजनाहरू र विकास निर्माणका कार्यहरू तोकिएकै समयमै पूरा गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन पर्दछ । जलविद्युत तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई साधन तथा स्रोतको कमी हुन नदिई समयमै सम्मन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । यहाँ हुन सक्ने भ्रष्टाचारको निदान गर्न सधै चलाख हुनु पर्दछ ।

१०) वामसरकारले बहुमतको घमण्ड गरी प्रतिपक्षलाई पेल्ने तथा कुरा नसुन्ने जस्ता गैरराजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त हुनु पर्दछ । घमण्ड तथा अभिमानले कसैलाई फाइदा गर्दैन । जनताले विश्वास गरेको समयमा अत्यन्तै विनम्र बनी सबै प्रतीपक्षी दलहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूका सकारात्मक तथा सिर्जनशील सुझावलााई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । देश निर्माणका महत्वपूर्ण सवालहरूमा प्रतीपक्षहरूसँग मिलेर जानु बुद्धिमानी हुन्छ । एकता, सहकार्य र सहमतिको असल तथा राम्रो संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ । बहुमतको अहङ्कारले कसैलाई राम्रो गर्दैन । लोकतन्त्रमा यसका मूल्य, मान्यता, आदर्श र संस्कारहरलाई पूर्णतया पालन गर्नु पर्दछ । जनता न्यायाधीश भएकोले आउने निर्वाचनमा हराउने फौसला जनताले गर्न सक्दछन् भन्ने हेक्का हुनु पर्दछ ।

निष्कर्षः
वाम सरकार नेपाली जनताको चाहना हो । पञ्चायती शासक तथा प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक दलले समेत मुलुकको विकास, संमृद्धि तथा सुशासनतर्फ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले देशको प्रगति हुन सकेन । मुलुक अल्पविकसित र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको मुलुकको रूपमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसैले जनताले आमनिर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई बहुमत दिई मुलुकको राज्यसत्ताको बागडोर सुम्पेका छन् । जनताले सुम्पेको यो अभिभारा राजनीतिक रूपले लोकतान्त्रिक र आर्थिक रूपले समृद्ध मुलुकको रूपमा रूपान्तरित गर्न लाग्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार