भूकम्पपीडितले पाएनन् पहिलो किस्ता

पाल्पा  । टहरामा बस्दै आएका भूकम्पपीडितले पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो नाममा जग्गाको लालपूर्जा नभएकाले उनीहरूले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सम्झौता गर्नसमेत नपाएका हुन् । जसले गर्दा टिनको टहरामा बस्नेहरू अझै अन्योलमै छन् ।

माथागढी, १ खुमडा“डाका घनश्याम गिरी तीन वर्षदेखि टिनको टहरामा बसेपनि पहिलो किस्ताको सम्झौता गर्न नपाएको गुनासो गरे । श्रीमती र बिरामी छोरासंग बसेका उनले अहिलेसम्म भूकम्प पीडितको अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका हुन् । भूकम्पपछि छोराले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् । आफ्नो भएको तीन तले घर भूकम्पले भत्काएपछि यस परिवारलाई ठूलै बज्रपात भएको छ । गोठसमेत भत्किएपछि अहिले उनीहरू घर र गोठ बनाउन नसकेर बसेका छन् । त्यसमाथि पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाउने÷नपाउने टुंगो नभएको उनले बताए । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा नभएकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नै नाममा लालपुर्जा खोज्दो रहेछ ।’ त्यसैले सम्झौता गर्न सकेका छैनन् ।

छिमेकीले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार अनुदान पाएको सुन्दा उनको आ“खाबाट आ“सु खस्छ । टिनको टहरामा भु“इमा सुत्छन् । बिरामी छोराको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ । गतवर्ष धेरै दिन झरी लागेर बुटवल गएर डेरा लिएर बसेको सम्झदै उनले भने, ‘दाजुभाईबिच अंश वण्डा भएपनि आ–आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएर समस्या खेप्नु परेकोछ ।’ उनीहरूको आम्दानीको श्रोत केही छैन । जसले गर्दा ज्यालामजदुरी गरेर दैनिक गुजारा गर्नु परेको छ ।

सोही गाउ“कै रामचन्द्र गिरीको अवस्था पनि उस्तै छ । भएको तीन तले घर र गोठ भूकम्पले भत्काएपछि एउटा टिनको टहरामा तीन वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा चाहिन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘अंश वण्डा भएपनि दाजु भाई संगै भेट नहु“दा समस्या अँएको छ ।’ सुत्केरी बुहारी भएको पनि तीन वर्ष भैसक्यो । भूकम्पका बेला जन्मिएको नाति दगुर्छ । तर, अझै घर बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरू दुबैको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश छ । उनीहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका हुन् । ‘भूकम्पपछि टिनको छाप्रोमा बस्दै आएपनि घर बनाउन जग्गा प्रमाणपूर्जाकै कारण अनुदान पाउन सकिएन,’ उनले गुनासो गरे ।

‘हजुरबुबाको नाममा भएको जग्गा अहिलेसम्म हाम्रो नाममा आएको छैन, हामी बसेको घर भूकम्पले भत्काएपछि टिनको छाप्रोमा बस्दै आएका छौं,’ उनले भने । दाजुभाइ भेट हुन नसकेको र अहिलेसम्म कागजपत्र नमिलेकाले नै अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका हुन् । ‘भूकम्पले घर भत्काएपछि छाप्रोमा बस्दै आएका छौ, छोराहरूको जागिर छैन, चिसोले रोग लाग्दा उपचार गर्ने पैसा पनि छैन,’ माथागढी, १ का प्रकाश नेपालीले भने, ‘श्रीमती बिरामी छन् । छोरा साना छन् यस्तो समस्या कसैलाई नपरोस् ।’ उनले आङ्खनो नाममा जग्गा नभएको र दाजुभाई बीच मञ्जुरीनामा दिनेसमेत नभएकाले उनले बताए । लाभग्राहीमा नाम भएपछि सम्झौता हुदैन भने गरिबले कसरी बनाउने घर ? उनले प्रश्न गरे । उनले जग्गा प्रमाणपूजा अनिवार्य गर्दा धेरै भूकम्प पीडितले सरकारले दिने अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । जिल्लामा गुनासो गर्ने कहा“ हो ? भन्नेसमेत उनीहरूलाई थाहा छैन ।

लालपूर्जा नभएकालाई अनुदान नदिने नीति गलत भन्दै यसलाई नसच्याए जिल्लामा ५ सय बढी भूकम्प पीडितले सरकारको अनुदान पाउन सक्दैनन् । बाबु, हजुरबाबुको नाममा लालपूर्जा भएकाले समस्या खेपेका छन् । सरकारले भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ‘निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ खारेज गरी ‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ स्वीकृत गरेपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएका पीडितको अनुदान सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ला भएको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत तथा भूकम्प पीडित फोकल पर्सन दुर्गा थापाले गुनासो आएमा यसलाई माथि पठाउन सकिने बताए । ‘हामीलाई यस सम्बन्धी कुनै गुनासो आएको छै,’ उनले भने, ‘यस्तो गुनासो आए तत्कालै पठाउने छौं ।’ उनका अनुसार जिल्लामा ४ हजार ६ सय ५२ लाभग्राहीको सूचि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पठाएको बताए ।

असारअघि १ हजार ५ सय ६७ र त्यस लगत्तै १ हजार ७ जनाकालागि पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रूपैया“ आएको छ । थापाका अनुसार असारसम्म जिल्लाका विभिन्न बैंकमा ७ करोड ८३ लाख ५० हजार र त्यसपछि ५ करोड ३५ लाख रूपैया“ आएको छ । ‘आएको रकम बैंकमार्फत् निकासा दिइएको छ,’ उनले भने । भूकम्प प्रभावितकालािग अनुदान सम्झौता सुरु गरे पनि न्यून व्यक्तिले मात्रै पहिलो किस्ता बझेका छन् । कतिपय वडा सचिवका कारण भूकम्प प्रभावितले दुःख पाएकोसमेत गुनासो छ । कतिपय वडा सचिवले गाउ“मा जानकारी नदिएकाले भूकम्प प्रभावित अन्योलमा छन् । केहीको कागजपत्र मिलाउन ढिलाई भएको छ ।
पछिल्लो समयमा १० हजार ४ सय ९५ जना पूर्ण प्रभावित भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गरेको छ । गुनासो भर्ने ५ सय पुगेको छ । जिल्लामा भूकम्प प्रभावितका लागि कुनै कार्यालय र जनशक्ति छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार