सांकेतीक तस्बीर

किरणमान बज्राचार्य
कपिलवस्तु । कृषि परियोजनका लागि भन्दै भन्सार छुट सहुलियत लिएका अधिकांश ट्याक्टरहरू नदीजन्य पदार्थ ढुवानीमा लागेका छन् ।
सरकारले कृषि परियोजनाका लागि खरिद गर्ने ट्याक्टरमा मात्र ५ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । तर यहाँ त्यस्ता ट्याक्टर सार्वजनिक ढुवानीमा दुरूपयोग भइरहेको छ ।

कृषि तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका रातो प्लेटका अधिकांश ट्याक्टरले कपिलवस्तुमा नदीजन्य पदार्थ तथा निर्माणजन्य वस्तु ढुवानी गरिरहेका छन् ।
जिल्लामा रहेका १२ सय बढी कृषि अनुदानका निजी ट्याक्टरमध्ये ९० प्रतिशत व्यापारिक, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले कृषकहरूका लागि खेत जोत्न, कृषिजन्य वस्तु तथा उपजहरू ढुवानी गर्न, उत्पादित कृषिजन्य सामग्री बजारसम्म पु¥याउनका लागि अनुदानमा ट्याक्टर उपलब्ध गराएको हो ।

ट्याक्टरधनीले ढुवानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अनुदानका ट्याक्टरबाट ढुवानी गर्दा राज्यलाई समेत करोडौँ राजस्व छली भइरहेको छ । कपिलवस्तुमा कृषि अनुदानमा ल्याइएका सबैजसो ट्याक्टर नदीजन्य पदार्थ ढुवानी, इँटा उद्योगमा प्रयोग र व्यवसायिक प्रयोगमा लगाइएको छ । सार्वजनिक सवारीले गर्नुपर्ने कार्य निजी सवारीले गरेको बारे सम्बन्धित निकायहरू जानकार भए पनि कारवाही गर्नेतर्फ भने कसैले इच्छा देखाएको पाइँदैन ।

क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले निजी प्लेटका ट्याक्टरबाट व्यवसायिक ढुवानी भइरहेको स्वीकार्छ । क्षेत्रीय ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले कृषि तथा निजी प्रयोजनमा भन्सार छुट पाई भित्रिएका साधन अनुमति दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ट्राफिक नियम उलङ्घन भए नभएको, सवारी नवीकरण हेर्ने हो, अरू अनुमति दिएको निकायले हेर्नुपर्छ’, शर्माले भने ।

कृषि कार्यको लागि भन्दै सिफारिस गर्ने कृषि कार्यालय, भन्सार छुटमा दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, निजी साधनले सार्वजनिक ढुवानी हँुदा राजस्व छली भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चासो देखाउनुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले रातो प्लेटले अवैध ढुवानी गरेकोप्रति कारवाही गरेको जनाएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै ११६ वटा त्यस्ता सवारी साधन कारवाही गरिएको छ । श्रोतका अनुसार कालो प्लेटका ट्याक्टरहरूले प्रत्येक ६ महिनामा यान्त्रिक परीक्षण (जाँचपास) गर्नुपर्ने, प्रत्येक ४ महिनामा रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

करको दायरामा आउनुपर्ने र २ सय ४५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले अधिकांशले चोरबाटोको रूपमा कृषि अनुदानको ट्याक्टर खरिद गरेका थिए । कृषि कार्यको नाममा ट्याक्टर लिँदा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार तिर्नुपर्ने, वर्षमा १ पटक नवीकरणबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियामा जान नपर्ने भएपछि अधिकांशले सुविधाको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।

हाल अनुदान रोक्का गरिएको कारण ट्याक्टर बिक्रीसमेत घटेको छ । सरकारको नीति तथा नियम दुरूपयोग प्रोत्साहनमा स्थानीय ट्याक्टर सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसमेत आबद्ध देखिएका छन् । जिल्लामा रहेको नेपाल किसान ट्याक्टर समितिले अवैध कार्यलाई प्रोत्साहन दिएको सार्वजनिक ढुवानी व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

कृषि कार्यका लागि संचालित ट्याक्टरधनी कृषकहरूको हकहितका लागि गठित समिति अहिले असुलीमै आबद्ध देखिएको छ । नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने निजी प्लेटका ट्याक्टरहरूबाट समितिले प्रत्येक ट्रिपको १ सय रूपैयाँ ट्रिप शुल्क लिने गरेको छ ।

ढुवानी व्यवसायी समितिको आवरण बोकेको यस समितिले कृषकको हकहितभन्दा पनि ट्याक्टर ढुवानी व्यवसायीको रूपमा काम गरिरहेको छ । समितिमा आबद्ध ७ सय बढी ट्याक्टरले त्रैमासिक नवीकरण बापत २४ सय रूपैयाँ र वार्षिक नवीकरण बापत ११ हजार ५ सय रूपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । समितिका पदाधिकारीहरूले यसबापत ७५ प्रतिशत दुर्घटना बीमा तथा उपचार खर्च व्यहोर्ने बताउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी अनुदानका सवारी व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउनेलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ ।

२ सय ४५ प्रतिशत अनुदान छुटमा कृषि तथा निजी कार्यका लागि ल्याइएका ट्याक्टरले व्यवसायिक कार्य गर्नु गैरकानूनी तथा राजस्व छली दुबै भएको सहायक प्रजिअ रामेश्वर अर्यालले बताए । ‘यसबारे हामीले छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार