राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन, प्रदेशको राजधानी र प्रमुखहरूको नियुक्तिका विषयका कारण नेपाली राजनीति तातेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनबीच सरकारका काम र अधिकारका विषयलाई लिएर चर्को बहस चलिरहेकै छ । यसबीचमा वाम गठबन्धनको रूपमा चुनाव लडेर बहुमत ल्याएको गठबन्धनका सहयात्री दल एमाले र माओवादीबीचको एकताको विषय पनि चर्चामै छ । प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमै हुनुपर्ने मागसहित कतिपय स्थानमा आन्दोलन चलेका छन् भने केही नेताहरू पनि त्यसमा सामेल देखिएका छन् । प्रस्तुत छ, यही मौकामा यी र यस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर एमाले नेता तथा प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित शंकर पोखरेलसँग दाङको घोराहीमा भेटेर दैनिक पत्र दैनिकका लागि सी. पी. खनालले गरेको कुराकानी ।

नयाँ सरकार गठन, प्रदेश केन्द्र र केही नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग टसल परेको छ । तपाईंहरू केही पनि गर्न हुन्न भन्ने, सरकारले हाम्रो काम अझै बाँकी छ भन्ने । यसको निकास के हो ?
संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा सरकारको हो । निर्वाचन प्रयोजनको लागि तयार गर्ने जिम्मेवार निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोगले तयार पारेका नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकारको हो । यस अवस्थामा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको काम निर्वाचन आयोगकै हो । त्यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने काम सरकारको हो । अहिले कांग्रेसीजनहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कमजोरी लुकाउने कार्य मात्रै हो । निर्वाचन परिणाम ल्याउन बाधा आयो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग र सरकारको लाचारिपन पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा । आवश्यक सबै कुराहरू निर्वाचन पहिला नै तयार गरेको हुनुपर्दथ्यो । यो एउटा बस् लाचारीपना मात्र हो । सरकार र निर्वाचन आयोगले लाचारीपना देखाइरहेको छ । पहिलाको संविधान र अहिलेको संविधान त्यही नै हो । त्यहि संविधानमा धेरै कुरा उठाएर जनमत लत्याउने प्रयत्नसमेत कांग्रेसले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक नगर्नु र सरकारले आयोगको पक्षमा देखिएको हँुदा कि जनतामाझ जानुपर्ने देखिन्छ या त कुर्नुपर्ने । हामी अहिले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । हामी फागुन ९ गतेसम्म पर्खिन्छौँ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न नपाउनु एउटा लाजको कुरा हो । प्रदेश सभाको परिणाम निकाल्न नसक्ने कुरा पनि आफ्नो अयोग्यतालाई वाम गठबन्धनलाई सत्तामा जान हतार भयो भनेर भन्ने आफ्नो कमजोरी लगाउने खालको कुरा देखियो । यो एउटा भद्दा नाटक हो । निर्वाचन आयोगको र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविसमेत बाहिरिएको छ । वास्तवमा कांग्रेसले यस प्रकारको काम पहिलो पटक भने गरेको होइन । यस प्रकारको काम संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा समेत ३ महिना सत्ता लम्बाएर सरकार चलाएको थियो । सहमतिको सरकार बन्दैन र बहुमतको अवस्था छैन भन्ने कुरा कांग्रेसले त्यो समयमा समेत गरेको थियो । ३ महिनापश्चात संविधान संशोधन गरेर नयाँ सरकार आएको थियो । यस प्रकारका कुतर्क कांग्रेसलाई मात्र आउँछ त्यो राम्रो होइन ।

तपाईंहरू निर्वाचनमा राम्रो नतिजा आएदेखि नै कांग्रेसलाई आरोप लगाउन थाल्नुभयो । तर, तपाईंहरूको तर्फबाट पनि सरकार गठनका लागि कुनै तयारी देखिदैन नि ?
जुन दिन पूरा परिणाम सार्वजनिक हुन्छ, त्यो दिन सरकार गठनको लागि प्रस्ताव गइहाल्छ । प्रक्रिया बढ्नु अगाडि पूर्व तयारी आवश्यक छैन । हामी मानसिक रूपमा तयार रहेका छौँ । प्रक्रियागत रूपमा प्रक्रियासँग जोडिन्छ । जुनदिन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष परिणाम बुझाउँछ त्यसको २४ घण्टाभित्र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

त्यसले मात्रै पुग्ला ? सरकार गठनअघि नै वाम गठबन्धनको एकताको खाका बन्ने कुरा पनि थियो, सरकारमा जाने विषयमा पनि माओवादीसँग पनि कुनै खालको सहमति भएको छैन । पार्टी एकताको विषयले अल्झाइरहेको छ । पावर सेयरिङको कुरै मिलेको छैन । सरकार गठन र पार्टी एकता एकैपटक कसरी संभव होला ?
हामीले असोज १७ गते नै घोषणा गरेका थियौैं गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान्छौँ र चुनावपश्चात पार्टी एकता पनि हुनेछ भनेर । त्यसका लागि हामीले प्रमुख नेता रहेको संयन्त्रसमेत बनायौँ । धेरैले असम्भव ठानेको कुरालाई सहजै संभव बनायौँ । र चुनावको अभियानमा पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताभन्दा पनि जनता अझै धेरै उत्साहित देखिए । साझा मनोविज्ञान आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । पार्टी एकतामा ३ वटा विषयलाई एक स्थानमा ल्याउने काम नै हो । नीति र कार्यक्रमको एकरूपता, विधि र पद्दतिमा एकरूपता, नेतृत्व र सांगठनिक एकरूपता ढाँचामा प्रस्तुत गर्नु नै पार्टी एकता हो । यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोवैज्ञानिक पक्ष हो । हाम्रो पक्षको अध्ययन गरेर बलियो आधार तयार बनाउने तयारीमा लागेका छौैं । हाम्रो पार्टीको चाहना त सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा तयार गर्नको लागि कार्यदल गठन गर्ने भन्ने हो । दुवै पक्षका बीचमा रहेका केही समस्याले गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा आएको छैन । मेरो विचारमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचारबाट फर्किएपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ । कार्यदलले जति छिटो कार्य सम्पन्न गर्छ त्यत्ति नै छिटो एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । आधारभूत तहमा एकरूपता बनाउन पर्ने हुन्छ । सबै कुरा मिल्नुपर्ने भन्ने होइन । नसुल्झिएका कुराहरूलाई महाअधिवेशनबाट सुल्झाउन सकिने छ । तर पार्टी एकताको गन्तव्य के हुने भन्ने कुरा भने तत्काल नै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो पछि गरौंला भन्ने हो भने पार्टी एकता कमजोर हुन जान्छ । एकीकरणपश्चात पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । राष्ट्रसामु आइरहेका अभिभारा पूरा गर्नसक्ने खालको हुनु आवश्यक छ । हामी यो प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गाउने प्रक्रियामा छौं ।

लुम्बिनीसमेत भएका कारणले भैरहवा बुटवल क्षेत्रमा २ वटा दृष्टिकोण रहेका छन् । त्यो क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण गन्तव्य बनाउन सकिनेछ । अर्को ५ नम्बर प्रदेशको हिसाबले बेलहिया नाकाचाहीँ उपयुक्त रहेको छ । यो सँगै
नेपालगञ्ज क्षेत्रमा औद्योगिक महानगरको रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । मेरो सोंचमा उपत्यकाको हिसाबले दाङ उपत्यका प्रशासनिक राजधानीको लागि उपयुक्त छ ।

भनेपछि, ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यक्ष पनि उहाँ नै रहनुहुन्छ ?
यो भाषा हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो प्रश्न एकता प्रक्रियामा छलफलमा हुने प्रश्न हो । सरकार गठन र पार्टी अध्यक्षको चयन फरक–फरक कुरा हो । हामीले चुनाव हारेको भएपनि त एकता गथ्र्यांै । त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीको कुरा त हुँदैन थियो नि । यसलाई जोडेर नहेरौँ । पार्टी एकतापूर्व सरकार गठन भएमा २ वटै पार्टीको सम्मानजनक सहभागिता रहने छ । पार्टी एकतापश्चात सरकार गठन भएमा पार्टीका तर्फबाट सरकारका लागि सञ्चालन गर्ने गरी २ वटै पात्र सहभागी रहनेछन् ।

छिटै पार्टी एकता हुन्छ त भन्नुभयो, कुन वादमा आधारित पार्टी बन्नेछ भन्ने पनि छलफल नै भएको छैन । एमाले र माओवादीको एकतापछि बन्ने पार्टी कुन वादमा आधारित हुनेछ ? एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) या माओवादीको २१ औं शताब्दीको नौलो जनवाद ? अनि जबजको सान्र्दभिकता सकियो भन्ने कुरा पनि यहाँकै पार्टीभित्रबाट उठेको छ ।
जबजको प्राथमिकता सकियो भन्ने साथीले कुन हिसाबमा भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन । घनश्याम भुसालजीले आफ्नै विरुद्धमा तर्क गर्नुभएको जस्तो लाग्दैछ मलाई । महाधिवेशनले सामाजिक क्रान्तिका रूपमा जबजको नेतृत्व गर्छ भनेर पारित गरेको थियो । पहिलो पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्ने चरणको रूपमा, दोस्रो नयाँ सामाजिक व्यवस्थाभित्रका उत्पादित शक्तिको विकासका माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक विकास र रूपान्तरण गर्ने चरणको रूपमा र तेस्रो संविधानले पनि दिशानिर्देश गरेको र हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनले पनि अनिवार्य ठानेको समाजवाद निर्माण आधारको कुरा हो । यतिञ्जेलसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद लागू हुन्छ । अर्कोतिर जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली राजनीतिमा लागू हुने हो । सिद्वान्तको रूपमा यसले आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ । घनश्याम भुसालजस्तो सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल गर्ने साथीले यस्तो कमजोर कुरा गर्नुभयो भन्ने गलत नै होला । उहाँले यसो भन्नुभएको हो भन्नेमा मलाई विश्वास लागेको छैन । यस अर्थमा नेपाली राजनीतिमा जबजको सान्र्दभिकता अझै बढेर जान्छ । यो नै हाम्रो पार्टीको साझा भावना हो । हामी माओवादी केन्द्रसँग जनताको बहुदलीय जनवादको विषयमा छलफल गर्छौँ । धेरै कुराहरू त हाम्रो मिलेको छ । यसमा पनि हामीले सहमतिको प्रयास गर्छौं ।

तपाइँहरूले जनयुद्ध शब्दलाई दस्तावेजमा नराख्ने भन्न थाल्नुभएको छ, माओवादीले जबजलाई आत्मसात् गर्ला ?
उहाँहरूले आत्मसाथ गरे साझा दस्ताबेजको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ । यदि आत्मसाथ नगरे एकता महाअधिवेशनसम्म मिलाएर लैजाने छौं । माओवादी आफै २१ औं शताब्दीको जनवादको रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्वतिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढिरहेको परिपेक्षमा माओवादीले बिमति राख्नुपर्ने अवस्था मैले देख्दिन । बिमतिका केही कुरा भए छलफल गर्छौैं । जे कुरालाई सहमति हुन्छ त्यसलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउँछौं । जे कुरामा हुँदैन त्यस विषयलाई एकता महाअधिवेशनमा छलफलको विषय बन्नेछ ।

प्रसंग बदलौं, प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर तपाईंहरूले जनतालाई विभाजित गर्नुभयो । म भएकै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने विषयले चर्चा पायो । एक हिसाबले राजधानीको चर्चा गरिएका नेपालगञ्ज, दाङ, कपिलवस्तु र बुटवलका जनताको मन विभाजित भएको छ । यो विभाजित मनलाई मिलाउने गरी कसरी कहाँ राजधानी बनाउनुहुन्छ ?
यस्तो होइन । वास्तवमा प्रदेशलाई विभाजन गर्न खोज्दा एउटा सेन्टिमेन्ट प्रकट भयो । पहाड र तराई अलग गर्नु हुँदैन भन्ने सेन्टिमेन्ट आयो । त्यो सेन्टिमेन्ट प्रदेश नम्बर ५ को सेन्टिमेन्ट बन्यो । त्यसलाई प्रदेश राजधानी बनाउने कुराको रूपमा परिभाषित भयो । प्रदेश टुक्राउने विषयमा बुटवलमा मात्रै आन्दोलन भएन, प्युठान, रोल्पा, दाङलगायतका क्षेत्रमा पनि भएको थियो । तर त्यो समयमा भएका आन्दोलनलाई बाहिर ल्याउन सकिएन । त्यो हुँदा बुटवलमा मात्रै भयो भन्नु र बुटवलमा नै राजधानीको विषयमा बुटवलका जनतालाई आश हुनु स्वभाविक नै छ । राजधानी बनाउने विषयमा कुरा गर्दा सुरक्षाका हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान मानिन्छ । रणनीतिक हिसाबले सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा नै प्रदेश राजधानी उपयुक्त हुन्छ । जस्तो कि काठमाडौं उपत्यका रहेको छ । किनकि उपत्यकालाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै सुरक्षित मानिन्छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा सुरक्षित क्षेत्रको कुरा गर्दा दाङ उपत्यका रहेको छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो । पहाड र तराईले आफ्नो ठान्ने क्षेत्र भनेको भित्री मधेस हो । भित्री मधेसमा क्षेत्र दाङको नाम नै आउँछ । हावापानीको कुरासमेत आउँछ । न त धेरै गर्मी न त चिसोको शीतलहरलगायतका समस्या नरहेको हिसाबले भित्री मधेस उत्तम रहन्छ । प्रदेश राजधानी भनेको भविश्यमा पूर्वाधार विकासका लागि पनि हो । हामी अर्को अस्तव्यस्त काठमाडांै बनाउन गइरहेका छैनौं । हामीले व्यवस्थित राजधानी बनाउने हो । त्यसको लागि अलि खुल्ला स्थानमा जानु पर्छ । हामी छलफल गरेमा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । दाङ प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त छ भन्ने लागेको छ मलाई । अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम सरकारको हो र स्थायी राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सभाको । यसमा खासै ठूलो विवाद होला जस्तो लाग्दैन मलाई ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा बाहिर–बाहिर यहाँहरूको विरोध देखिन्छ । यो विवाद हुने विषय हो तोकिदिए पनि हुने थियो भन्ने आशय देखिन्छ । फलानो ठाउँमा तोक र प्रदेश प्रमुख हामीलाई पनि देऊ भनेर भागवण्डा खोजेको हो ?
प्रेसर त छ । यो जनताको प्रेसर हो, कुनै राजनीतिक दलको होइन । सरकारको त्रुटि हो कि सरकारले तोक्न सकिरहेको छैन । आयोगले सार्वजनिक गरेको समय राखेपछि अपेक्षा आउनु त स्वभाविक नै हो नि ।

तपाई मुख्यमन्त्रीको लागि सिफारिस व्यक्ति । पाँच नम्बर प्रदेशलाई कस्तो बनाउने सपना देख्नुभएको छ ?
समृद्धिको कुरा गर्दा समग्र विकासको लागि मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । ३ वटा मेगासिटीमार्फत प्रदेशको समृद्धिको सपना देखेको छु । छलफलको क्रममा सहमति भएमा त्यो बाटोबाट हिंड्न सकिने छ । बुटवल र भैरहवाको आसपास, नेपालगंज र कोहलपुर क्षेत्र र दाङको घोराही र तुलसीपूरमा मेगासिटीको केन्द्र रहने गरी विकासको मोडल बनाएर तयार गर्ने सपना रहेको छ । महानगर वस्तु र सेवाका लागि केन्द्र हो । जनता केन्द्रीत हुने भनेको महानगरमा नै हो । यसो हुँदा हरेक क्षेत्र महानगरसँग जोडिन्छ । लुम्बिनीसमेत भएका कारणले भैरहवा बुटवल क्षेत्रमा २ वटा दृष्टिकोण रहेका छन् । त्यो क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण गन्तव्य बनाउन सकिनेछ । अर्को ५ नम्बर प्रदेशको हिसाबले बेलहिया नाकाचाहीँ उपयुक्त रहेको छ । यो संगै नेपालगंज क्षेत्रमा औद्योगिक महानगरको रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । मेरो सोचमा उपत्यकाको हिसाबले दाङ उपत्यका प्रशासनिक राजधानीको लागि उपयुक्त छ । यो संभाव्यताको विषयमा सबै कुरा एकैतिर केन्द्रीत गरेर विकास हुन्छ भन्ने सोच गलत हो । हामी विकासको मेरोभन्दा पनि हाम्रोबाट भन्न थाल्यौं भने विकास गर्न सक्छौं । अर्को कुरा हिल स्टेसनको कल्पना पनि गरेको छु । जसले पर्यटक भित्राउन सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । बुटवल नजिकको नुवाकोटलगायतको क्षेत्रलाई हिल स्टेसनको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । खानेकुराले पर्यटकहरूलाई धेरै नै प्रभाव पार्ने हुँदा यो प्रदेशका सबै होटलमा अर्गानिक खानेकुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको मार्केटिङ्ग गर्नसकेमा यसबाट महत्वपूर्ण प्रभाव पर्छ । मैले ३ वटा महानगरभित्र व्यवसायिक बुहुउद्देश्यीय पार्कको कल्पना पनि गरेको छु । जुन निकै ठूलो क्षेत्रमा फैलिने छ । जहाँ खेलमैदान, पिकनिक स्पोर्ट, जु, म्युजियम लगायतका कुराहरू रहने छन् । यो संगै कृत्रिम तालतलैया निर्माण गरेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्नेछौं । नेपालगञ्ज आसपासममा मानसरोवरको प्रतिमूर्ति निर्माण गर्ने सोच छ । पर्यटकहरू मानसरोवर जाँदा पहिले नेपालगंजको पार्कमा जानेछन् र मानसरोवरको प्रतिमूर्ति हेरेर वास्तविक मानसरोवर जानेछन् । परम्परागत पूर्वाधारका ढाँचालाई हामीले फेरिदिने छौँ । राजधानी छिटो र छोटो दुरिमा पुग्ने तरिकाको बारेमा पनि कार्य गर्ने छौं । यो संगै परम्परागत खेतीपातीलाई परिवर्तन गरेर आधुनिक पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने छौं । आमजनताको सहभागितामा पूँजी परिचालन गर्ने छौं । विद्रोह नआउने तबरबाट विकल्पको मोडेल निर्माण गर्ने चरणमा छौं । त्यसमा जनप्रतिनिधिको साथ अवश्य रहने छ ।

तपाईका यी सबै सपना शहर केन्द्रीत भएनन् र ? विकट क्षेत्र र गाउँका लागि खै त योजना ?
सबै कुरा र काम एकै पटक गर्छौं भनेर पनि हुँदैन र सकिदैन पनि । हामीले आधुनिक कृषिको कुरा गर्दै गर्दा सिंचाईको कुरा पनि आउँछ । पश्चिम क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाहरू छन् । एउटा पूरा भएको छ भने अर्को पनि शीघ्र सञ्चालनको क्रममा रहेको छ । तिनाउ डाइभर्सनले रूपन्देही र नवलपरासीलाई काम गर्नेछ । यस्तै नौमुरेमा जलासय निर्माण गर्नसकेमा कपिलवस्तुलाई पनि सिंचाईको समस्या आउने छैन । यस्तै दाङमा पनिा ३ वटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यो संगै पहाडी क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरूको प्रवद्र्धनको कार्य जारी रहेको छ । यसले हाम्रो विकासको कार्यमा सहजता प्रदान गर्नेछ । यो संगै संभावित क्षेत्रमा केबुलकारको पनि सम्भावना रहेको छ । यसले सबै जनतालाई जोड्नेछ । सीपविकासका तालिमहरू र अरू क्षमता विकासका तालिम दिएर सबैलाई जोड्ने छौं । सबैको आर्थिक स्तर माथि उठ्नेछ । à


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार