गोकर्ण पौडेल
दाङ : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीमा रहेको जग्गा व्यवस्थापनका लागि मुकाम कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गाको रेखदेख, आम्दानी तथा जग्गाको प्रशासनिक काम गर्नका लागि कात्तिक १३ गते मुकाम कार्यालय स्थापना गर्न थालिएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष माधव अधिकारीले बताए ।

विश्वविद्यालयको देउखुरीको राजपुर गाउँपालिकामा बाह्र सय बिगाहा, गढवामा ४३ बिगाहा र लमही नगरपालिकामा ९३ बिगाहा जग्गा रहेको छ । देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै विश्वविद्यालयको १३ सय ३६ बिगाहा जग्गा रहेको छ ।

१३ सय ३६ बिगाहा जग्गामध्ये चार सय आठ बिगाहा जग्गामा मोही रहेको देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । त्यसमध्ये करिब दुई सय बिगाहा जग्गामा भने राप्ती नदीले कटान गरेको छ ।

मोही भरेका मध्ये तथ्याङ्कमा एक जनामात्र सुकुम्बासी रहेका छन् । कतिपय त ४ बिगाहा जग्गा व्यक्तिगत नाममा भएका व्यक्तिहरुले मोही भर्न नपाउने व्यवस्था भएका व्यक्तिहरुले समेत भरेको बताइएको छ ।

२०५९ सालपूर्व विश्वविद्यालयको जग्गामा चौक्कुर, तिक्कुर अन्नबाली किसानले लिने सर्तमा खेती गर्न दिइने गरिन्थ्यो । त्यस्तै कतिपय किसानहरुले खेतीका लागि ठेक्कामा समेत लिने गरेका थिए । विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेको द्वैस्वामित्व अन्त्यका लागि जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनप्रतिनिधिहरुसँग पटक–पटक छलफल गरिएको बताइएको छ ।

छलफलबाट मोहियानी किसानहरुको लागि चख्लाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयले जग्गा दिने सहमति भएको बताइएको छ । विश्वविद्यालयले २०५९ सालपछि जग्गाबापत कुनै रकम प्राप्त गरेको छैन । वार्षिकरुपमा ३ लाख मालपोत बुझाउँदै आएको छ । विगतमा माओवादी जनयुद्व सुरु भएपछि २०५९ सालमा जग्गा कब्जाको घोषणा गर्दै विश्वविद्यालयको जग्गामा तत्कालीन माओवादी पार्टीको झण्डा गाडिएको थियो ।

हुकुम्बासीहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा जग्गा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अतिक्रमित जग्गा यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गरे तत्काल विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्नसक्ने वातावरण तयार पार्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयको सबैभन्दा बढी जग्गा रहेको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले विश्वविद्यालय, मोहियानी, जग्गा जोताहा, राजनीतिक दल, प्रशासन सबैको छलफल र सहकार्यमा समस्याको समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताए । सबैको छलफलबाट आएको निष्कर्षबाट नै समस्याको समाधान हुने उनले बताए ।

विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग गरे त्यहाँ रहेका मोहियानी र जोताहाहरुको लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानबाट स्वास्थ्य चौकीसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन विश्वविद्यालय तत्पर रहेको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर कुलप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् । विश्वविद्यालयले मोही, नदी कटानबाट करिब ८ सय जग्गा बच्ने र जुन जग्गा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन उपलब्धिका कार्यहरु जडीबुटी उद्यान, कृषि कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार